अब सबको मिलेगा फ्री इंटरनेट, जानिए आपको कैसे मिलेगा
भारत में आम नागरिकों पर महंगे रिचार्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे मोबाइल डेटा की खपत और कठिन हो गई है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा असर गरीब लोगों पर पड़ा है। आजकल सरकारी योजनाओं से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक, हर चीज के लिए इंटरनेट आवश्यक है। महंगे रिचार्ज की वजह से गरीब लोगों के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाना कठिन होता जा रहा है।
संसद में उठा मुफ्त इंटरनेट का मुद्दा
महंगे रिचार्ज के इस बोझ को देखते हुए, संसद में मुफ्त इंटरनेट का मुद्दा उठाया गया है। सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुफ्त इंटरनेट की योजना पर विचार किया है और इसके लिए एक बिल को मंजूरी दी है। यह बिल इंटरनेट को बुनियादी सुविधा मानते हुए देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने पर जोर देता है, ताकि वे डिजिटल इंडिया से दूर न रह जाएं।
मुफ्त इंटरनेट बिल की विशेषताएं
इस बिल में प्रावधान है कि कोई भी भारतीय नागरिक इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित न रहे और इसके लिए सरकार बिना किसी चार्ज के मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराए। दिसंबर 2023 में इस मुफ्त इंटरनेट बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा महासचिव को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने इस बिल पर विचार करने की सिफारिश की है और सरकार ने इसे पेश करने की अनुमति दी है।
पिछड़े और दूरदराज क्षेत्रों के लिए मुफ्त इंटरनेट
यह बिल खास तौर पर पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट देने की बात कहता है। हालांकि, किस आय वर्ग को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा, इसके नियम और कायदे क्या होंगे, और इसकी लिमिट क्या होगी, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस बिल का उद्देश्य संविधानिक राइट टू स्पीच की तर्ज पर इंटरनेट के अधिकार को स्थापित करना है, जिससे महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके।
अन्य देशों में मुफ्त इंटरनेट का प्रावधान
दुनिया के कई देशों में उनके नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, जिसमें लिथुआनिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। भारत में अभी तक यह सुविधा नहीं है, लेकिन केरल ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है।
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